Elon Musk को सपोर्ट के लिए टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे Donald Trump

अमेरिकी प्रेसिडेंट Donald Trump को चुनाव में बिलिनेयर Elon Musk ने काफी मदद की थी। बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) कंपनियों में शामिल Tesla के चीफ मस्क को अमेरिका की नई सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई है। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि उनके विरोधी गैर कानूनी तरीके से गठजोड़ कर टेस्ला के बहिष्कार की कोशिश में हैं। ट्रंप ने टेस्ला की एक नई इलेक्ट्रिक कार खरीदकर मस्क का समर्थन करने का फैसला किया है। 

टेस्ला के शेयर के प्राइस में ट्रंप के 20 जनवरी को प्रेसिडेंट का कार्यभार संभालने के बाद से 47 प्रतिशत की गिरावट हुई है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक पोस्ट में कहा, “रिपब्लिकंस, कंजर्वेटिव्स और अमेरिका के सभी लोगों को मैं यह बताना चाहता हूं कि हमारे देश की मदद के लिए मस्क शानदार कार्य कर रहे हैं लेकिन कट्टर वामपंथी गैर कानूनी तरीके से गठजोड़ कर टेस्ला के बहिष्कार की कोशिश में हैं। मस्क के लिए विश्वास और समर्थन के प्रदर्शन के तौर पर बुधवार को मैं नई टेस्ला खरीदने जा रहा हूं।” हालांकि, ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वह टेस्ला का कौन सा मॉडल खरीदेंगे। 

मस्क और ट्रंप का विरोध करने वाले अमेरिका के लोग सोशल मीडिया पर टेस्ला के खिलाफ नकारात्मक पोस्ट्स कर रहे हैं। भारत में भी टेस्ला ने बिजनेस शुरू करने की तैयारी की है। देश में कंपनी का पहला शोरूम मुंबई के ब्रांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) में खुल सकता है। कंपनी ने BKC की Maker Maxity बिल्डिंग में लगभग 4,000 स्क्वेयर फुट का स्पेस लीज पर लिया है। इसके लिए लगभग 2.11 करोड़ रुपये का सिक्योरिटीज डिपॉजिट दिया गया है। इस स्पेस के लिए किराया 35.26 लाख रुपये प्रति माह का होगा। 

पिछले महीने प्रधानमंत्री Narendra Modi के अमेरिका दौरे के दौरान मस्क ने उनके साथ मीटिंग की थी। शुरुआत में कंपनी जर्मनी के बर्लिन में अपनी फैक्टरी से EV का इम्पोर्ट कर सकती है। अगले कुछ वर्षों में देश में कंपनी अपनी फैक्टरी लगा सकती है। देश में EV की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार नई पॉलिसी पर कार्य कर रही है। पिछले वर्ष मार्च में सरकार ने विशेष शर्तों के साथ EV के इम्पोर्ट पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 15 प्रतिशत किया था। नई EV पॉलिसी में कार मेकर्स के लिए कारोबार शुरू करने के दूसरे वर्ष के अंदर टर्नओवर को 2,500 करोड़ रुपये करने की शर्त हो सकती है।