Budget 2025: शिक्षा में AI और परमाणु ऊर्जा मिशन के साथ स्टार्टअप्स के लिए 10 हजार करोड़ रुपये
Budget 2025: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया. इस बार बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप्स और डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है. सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन, राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन और स्टार्टअप्स के लिए नए फंड की घोषणा की है. आइए जानते हैं, इस बजट की कुछ अहम घोषणाएं.
शिक्षा में AI के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
सरकार शिक्षा क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से एक नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी. इससे पहले, बजट 2023-24 में कृषि, स्वास्थ्य और स्मार्ट शहरों के लिए तीन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई थी.
इसके अलावा, सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को भी बढ़ावा देगी. औद्योगिक क्षेत्र Industry 4.0 की ओर बढ़ रहा है, जिसके लिए हाई-स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत होगी. इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार पांच राष्ट्रीय कौशल केंद्र (National Centres of Excellence for Skilling) स्थापित करेगी, जहां उद्योग से जुड़े कौशल को विकसित किया जाएगा.
राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन
ऊर्जा क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है. लक्ष्य है कि 2047 तक कम से कम 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन किया जाए. इसके लिए सरकार 20,000 करोड़ रुपये की लागत से एक शोध एवं विकास (R&D) केंद्र स्थापित करेगी, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) पर काम करेगा.
2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी SMR रिएक्टर कार्यशील होंगे.
परमाणु ऊर्जा अधिनियम (Atomic Energy Act) और परमाणु क्षति हेतु दीवानी दायित्व अधिनियम (Civil Liability for Nuclear Damage Act) में संशोधन किया जाएगा, ताकि निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाई जा सके.
Google, Microsoft और Meta जैसी टेक कंपनियां डेटा सेंटर्स और AI संचालन के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को प्राथमिकता दे रही हैं, क्योंकि वे पारंपरिक परमाणु संयंत्रों की तुलना में तेजी से बनाए जा सकते हैं और कम खर्चीले होते हैं.
स्टार्टअप्स के लिए नया फंड ऑफ फंड्स
स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) के फंड ऑफ फंड्स का विस्तार किया है और इसमें 10,000 करोड़ रुपये का नया निवेश किया जाएगा.
वैकल्पिक निवेश कोष (AIFs) के तहत स्टार्टअप्स को 91,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है. अब इस फंड का दायरा बढ़ाया जाएगा और इसमें 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त योगदान किया जाएगा. पहली बार महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये तक का टर्म लोन अगले 5 वर्षों में उपलब्ध कराया जाएगा.
सरकारी स्कूलों में Braodband Connectivity
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से मजबूत करने के लिए सरकार ने घोषणा की है कि सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी. यह सुविधा भारतनेट परियोजना के तहत दी जाएगी. बजट 2025-26 में सरकार ने AI, परमाणु ऊर्जा, स्टार्टअप्स, डीप टेक, और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है.
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