जीएसटी में राहत की आस टूटी, आम आदमी का इंतजार और लंबा, कब आएंगे सुधार?
- July 22, 2025
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Last Updated:July 22, 2025, 22:24 IST वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि जीएसटी दरों में तत्काल कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है. जीएसटी परिषद
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वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा कि जीएसटी दरों में तत्काल कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है. जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर ही दरों में बदलाव होगा. GoM की रिपोर्ट अभी लंबित है.
केंद्रीय मंत्री ने संसद में लिखित जवाब में यह जानकारी दी.हाइलाइट्स
- जीएसटी दरों में तत्काल कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है.
- जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर ही दरों में बदलाव होगा.
- GoM की रिपोर्ट अभी लंबित है, सुधारों में देरी.
नई दिल्ली. 21 जुलाई 2025 को लोकसभा सत्र के दौरान, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) दरों में तत्काल कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है. यह बयान आम आदमी के लिए राहत की उम्मीदों पर पानी फेरता है. इलाहाबाद के सांसद उज्ज्वल रमन सिंह के सवाल के जवाब में चौधरी ने कहा कि जीएसटी दरों में कोई भी बदलाव जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर निर्भर करता है, जिसमें केंद्र और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हैं.
जीएसटी परिषद ने अपनी 45वीं बैठक में, 17 सितंबर 2021 को, जीएसटी दरों के रेशनलाइजेशन के लिए मंत्रियों का एक समूह (GoM) गठित किया था. हालांकि, इस समूह ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सौंपी नहीं है, जिसके चलते दरों में कटौती की मात्रा या समयसीमा पर कोई स्पष्टता नहीं है. इस देरी ने उन सुधारों को और लंबा कर दिया है, जो आम लोगों पर कर के बोझ को कम कर सकते हैं, खासकर तब जब महंगाई उनके बजट को प्रभावित कर रही है.
देरी क्यों है अहम?
जीएसटी दरों में तत्काल कटौती न होने का असर तब और गहरा होता है, जब महंगाई आम आदमी के बजट को प्रभावित कर रही है. 18% और 28% जैसे उच्च स्लैब में कर वाली आवश्यक वस्तुएं, भोजन और सेवाएं उपभोक्ताओं की जेब पर भारी पड़ रही हैं. जीएसटी दरों में कमी, विशेष रूप से मध्यम और निम्न-आय वर्ग के लिए, बड़ी राहत दे सकती थी. लेकिन GoM की रिपोर्ट के अभाव में, लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है.
जीएसटी सुधारों का अगला कदम क्या?
जीएसटी परिषद के निर्णय राजस्व जरूरतों और जनकल्याण के बीच संतुलन बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि GoM स्लैबों को मिलाने या आवश्यक वस्तुओं पर कर की दरें कम करने का प्रस्ताव दे सकता है, ताकि कर प्रणाली को और उपभोक्ता-अनुकूल बनाया जा सके. इसके अलावा, पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के दायरे में लाने की चर्चा भी जोर पकड़ रही है, जिससे ईंधन की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए राज्यों के बीच सहमति जरूरी है.
Jai Thakur
जय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे…और पढ़ें
जय ठाकुर 2018 से खबरों की दुनिया से जुड़े हुए हैं. 2022 से News18Hindi में सीनियर सब एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं और बिजनेस टीम का हिस्सा हैं. बिजनेस, विशेषकर शेयर बाजार से जुड़ी खबरों में रुचि है. इसके अलावा दे… और पढ़ें
