नई दिल्‍ली. अगर आप अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं और फिर वहीं सेटल होना चाहते हैं तो एक बार डोनाल्‍ड ट्रंप की नई नीति को जान लें. अमेरिका में पढ़ाई करनी है तो वहां राजनीतिक एजेंडों और धरना-प्रदर्शन जैसी चीजों से दूर रहना होगा. यह दावा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि आज अमेरिका के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नए दिशानिर्देश इसी ओर इशारा कर रहे हैं. अमेरिका ने वैश्विक स्तर पर नई छात्र वीजा इंटरव्‍यू की बुकिंग को अस्थायी रूप से रोक दिया है. यह निर्णय ट्रंप प्रशासन के तहत विदेशी छात्रों के लिए सोशल मीडिया जांच को और सख्त बनाने की योजना के चलते लिया गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रुबियो ने एक डिप्लोमैटिक केबल के माध्यम से यह निर्देश जारी किया. कहा गया है कि जब तक विस्‍तृत नई गाइडलाइंस जारी नहीं आती, तब तक दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों में छात्र और एक्सचेंज विजिटर वीजा के लिए नई नियुक्तियां नहीं जोड़ी जाएंगी. हालांकि, पहले से बुक किए गए इंटरव्‍यू तय समय पर ही होंगे. ट्रंप प्रशासन के इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में अशांति के मद्देनजर वीजा प्रक्रिया को कड़ा करना है. रुबियो ने मार्च में संकेत दिया था कि कुछ छात्र पढ़ाई के लिए नहीं, बल्कि विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए अमेरिका आ रहे हैं.

पिछले साल 1.4 लाख भारतीय छात्र पहुंचे अमेरिका

यह नीति विशेष रूप से भारत जैसे देशों के छात्रों को प्रभावित कर सकती है, जहां अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की मांग बढ़ रही है. 2024 में भारत से 1.4 लाख से अधिक छात्र वीजा जारी किए गए थे, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक है. सोशल मीडिया जांच का विस्तार पहले से ही विवादास्पद रहा है. 2025 में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने छात्रों के सोशल मीडिया खातों की जांच शुरू की, खासकर उन सामग्रियों के लिए जो “यहूदी-विरोधी” या हमास जैसे आतंकी संगठनों के समर्थन में मानी जाती हैं.

छात्रों में डर का माहौल

ट्रंप प्रशासन का यह कदम छात्रों में डर और अनिश्चितता पैदा कर रहा है, क्योंकि मामूली उल्लंघन या राजनीतिक अभिव्यक्ति के आधार पर वीजा रद्द हो सकते हैं. भारत में यह निर्णय उन हजारों छात्रों के लिए चिंता का विषय है, जो 2025 सेशन के लिए अमेरिकी विश्वविद्यालयों में दाखिला ले चुके हैं. मार्च 2025 से वीजा स्लॉट्स की कमी पहले ही छात्रों के लिए परेशानी का कारण बन रही थी. विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति शैक्षिक आदान-प्रदान को प्रभावित कर सकती है, जिससे छात्र कनाडा या यूके जैसे वैकल्पिक गंतव्यों की ओर रुख कर सकते हैं.