भोपाल . मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोपाल, इंदौर सहित पाँच शहरों को महानगर (मेट्रोपॉलिटन एरिया) के रूप में विकसित करने का निर्णय एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और विकासात्मक कदम है. 20 मई 2025 को इंदौर के राजवाड़ा में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिससे राज्य में शहरीकरण की दिशा में नई पहल की गई है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह निर्णय शहरी विकास को गति देने और निवेशकों को आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है. इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर जिलों के 1756 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे कुल क्षेत्रफल लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 55 लाख होगी.

सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास, बेहतर परिवहन व्यवस्था और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है. इसके तहत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, जो इन क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना बनाएगी. कांग्रेस ने इस निर्णय पर सवाल उठाते हुए इसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार की योजनाओं का अनुकरण बताया है. कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा प्रस्तावित 2000 वर्ग किलोमीटर के प्लानिंग एरिया को घटाकर 1200 वर्ग किलोमीटर कर दिया है, जिससे उज्जैन रोड और धार रोड जैसे क्षेत्रों का विकास प्रभावित होगा.इसके अलावा, कांग्रेस ने भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना में तुर्किए की कंपनी की भागीदारी पर सुरक्षा चिंताओं को लेकर भी सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि इस कंपनी की पृष्ठभूमि की जांच की जानी चाहिए.

कांग्रेस के श्रेय लेने की रणनीति और हमले से सियासी हलचल
यह निर्णय भाजपा सरकार के लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे शहरी क्षेत्रों में विकास की गति बढ़ेगी और निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा. हालांकि, कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल और आरोप इस पहल को राजनीतिक बहस का विषय बना सकते हैं. यदि सरकार इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करती है, तो यह राज्य के शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो सकता है. कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है. लाभ और श्रेय लेने की रणनीति और कांग्रेस के हमले से सियासी हलचल बढ़ गई है.

भाजपा सरकार की रणनीति और उद्देश्य: विकास और निवेश का मंत्र
भाजपा सरकार इस निर्णय को शहरी विकास को गति देने और निवेशकों को आकर्षित करने की अपनी व्यापक रणनीति का हिस्सा मान रही है. इंदौर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में इंदौर, देवास, उज्जैन, धार और शाजापुर जिलों के 1756 गांवों को शामिल किया गया है, जिससे कुल क्षेत्रफल लगभग 9000 वर्ग किलोमीटर और आबादी लगभग 55 लाख होने का अनुमान है. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य इन क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास, बेहतर परिवहन व्यवस्था और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है. इसके लिए मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की जाएगी, जो इन क्षेत्रों के समग्र विकास की योजना बनाएगी. शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति और इन क्षेत्रों में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए, यह निर्णय भाजपा के लिए एक बड़े राजनीतिक लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकता है. इससे न केवल शहरी मतदाताओं को आकर्षित किया जा सकेगा, बल्कि औद्योगिक निवेश से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास की नई राहें भी खुलेंगी, जिसका श्रेय सीधे तौर पर सरकार को मिलेगा.

कांग्रेस की प्रतिक्रिया और आरोप: श्रेय की लड़ाई और सुरक्षा चिंताएं
वहीं, कांग्रेस ने इस निर्णय पर तुरंत सवाल उठाते हुए इसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार की योजनाओं का अनुकरण बताया है. कांग्रेस नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कमलनाथ सरकार द्वारा प्रस्तावित 2000 वर्ग किलोमीटर के प्लानिंग एरिया को घटाकर 1200 वर्ग किलोमीटर कर दिया है, जिससे उज्जैन रोड और धार रोड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास प्रभावित होगा? यह आरोप सीधे तौर पर भाजपा सरकार की मंशा पर सवाल उठाता है कि क्या वह जानबूझकर पिछली सरकार की योजनाओं को कम करके पेश कर रही है. इसके अलावा, कांग्रेस ने भोपाल-इंदौर मेट्रो परियोजना में तुर्किए की कंपनी की भागीदारी पर भी गंभीर सुरक्षा चिंताओं को लेकर सवाल उठाए हैं. पार्टी का कहना है कि इस कंपनी की पृष्ठभूमि की गहन जांच की जानी चाहिए. यह आरोप सीधे तौर पर सरकार की पारदर्शिता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, जो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है.

राजनीतिक विश्लेषण: सियासी घमासान और भविष्य की दिशा
यह निर्णय मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल गया है. भाजपा सरकार विकास के एजेंडे को मजबूती से आगे बढ़ा रही है, जबकि कांग्रेस उसे श्रेय लेने से रोकने और अपनी पिछली उपलब्धियों को उजागर करने में जुटी है. आने वाले समय में यह देखा जाएगा कि सरकार इस योजना को कितनी प्रभावी ढंग से लागू करती है और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान कैसे करती है. यदि सरकार इन योजनाओं को समय पर और बिना किसी बाधा के लागू करने मेसफल रहती है, तो यह निश्चित रूप से शहरी विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा और भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक जीत होगी