सिद्धार्थनगर. गृह मंत्रालय के निर्देश में सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा से सटे 15 किलोमीटर के दायरे में चलाए गए अवैध अतिक्रमण की चपेट में तीन मस्जिद और 14 मदरसे आ गए हैं. तीनों मस्जिद और 14 मदरसे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण में चिन्हित किए गए हैं. कुछ मदरसे ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से सरकारी जमीन पर बने हुए हैं. 17 की तादाद में चिन्हित इन मस्जिद और मदरसों में नौगढ़ तहसील की एक मस्जिद और 8 मदरसे जबकि शोहरतगढ़ तहसील के दो मस्जिद और 6 मदरसे शामिल हैं. अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए इन मस्जिदों और मदरसों के जिम्मेदारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया है. कुछ दिनों बाद कानूनी तौर पर सुनवाई होने के बाद इन मस्जिद और मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है.

सिद्धार्थनगर में भारत-नेपाल के बीच कुल 68 किलोमीटर की सीमा है. नौगढ़ और शोहरतगढ़ तहसील ही नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह से छूती है. केंद्र सरकार के आदेश के मुताबिक, बॉर्डर से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी तरह के अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा. प्रशासन ने बताया कि 550 से अधिक अवैध निर्माण चिह्नित किए गए हैं. कुछ अवैध निर्माण हटाए जा चुके हैं और कुछ हटाए जाने वाले हैं.

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हालांकि अवैध निर्माण की श्रेणी में चयनित इन मदरसे और मस्जिदों के जिम्मेदारों का कहना है कि उनकी कई पुश्तों से इस जगह पर मस्जिद और मदरसे बने हुए हैं. बचपन से ही वह इन मस्जिद और मदरसों में नमाज पढ़ने और तालीम लेते आ रहे हैं. अभी तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने हुए हैं. जिला प्रशासन ने उन्हें नोटिस देकर इस बारे में सूचित किया है तो वह संबंधित अधिकारियों के पास जाकर अपनी बात रखेंगे. उनसे अपील करेंगे. अगर अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में ये मस्जिद-मदरसे आते हैं तो इसकी जगह उनसे उनकी दूसरी निजी जमीन लेकर इसके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई न की जाए.

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प्रशासन इन मामलों में सुनवाई के बाद क्या कार्रवाई करता है, यह तो वक्त ही बताएगा. फिलहाल सिद्धार्थनगर जिले के भारत नेपाल सीमा से सटी 3 मस्जिदों और 14 मदरसों पर योगी सरकार के बुलडोजर की कार्रवाई की तलवार लटक रही है.