February 21, 2026
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गर्मी का कहर और कलेक्टर की तैयारी! इस बार नहीं होगी बिजली और पानी की किल्लत!

  • April 27, 2025
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Last Updated:April 27, 2025, 16:39 IST जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए तैयारी की गई. बिजली,

गर्मी का कहर और कलेक्टर की तैयारी! इस बार नहीं होगी बिजली और पानी की किल्लत!

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जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गर्मी और हीट वेव से निपटने के लिए तैयारी की गई. बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं, अतिक्रमण हटाने, झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई और राजस्व प्रकरणों के समाधान…और पढ़ें

गर्मी का कहर और कलेक्टर की तैयारी! इस बार नहीं होगी बिजली और पानी की किल्लत!

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खैरथल-तिजारा जिला सचिवालय सभागार में कलेक्टर ने ली बैठक ली

हाइलाइट्स

  • गर्मी से निपटने के लिए कलेक्टर की बैठक हुई.
  • बिजली और पानी की किल्लत से बचने की योजना बनाई गई.
  • स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए.

अलवर- खैरथल-तिजारा जिला सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में गर्मी और संभावित हीट वेव से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. कलेक्टर ने बिजली और पानी की किल्लत से बचने के लिए अग्रिम योजना बनाने पर जोर दिया और संबंधित विभागों को सक्रिय रूप से तैयार रहने के निर्देश दिए.

पानी की आपूर्ति पर विशेष ध्यान
पानी की सप्लाई को लेकर जलदाय विभाग को यह निर्देश दिया गया कि जिले में पानी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखें. यदि पाइपलाइन से पानी नहीं पहुंच पाया तो टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाए. इसके लिए जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जहां लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ता
चिकित्सा विभाग को हीट वेव के दौरान अस्पतालों में पंखे, कूलर, एसी और ओआरएस जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए. यह कदम गर्मी में स्वास्थ्य समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया.

अतिक्रमण हटाने का निर्देश
“रास्ता खोलो अभियान” की प्रगति की समीक्षा की गई, जिसमें अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए ताकि आमजन को सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके.

झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई
कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्देश दिए कि क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जाए और आमजन को सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं सुनिश्चित की जाएं.

नियमित प्रकरण निस्तारण
संपर्क पोर्टल पर लंबित राजस्व प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और अधिकारियों को नियमित निस्तारण की दिशा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. साथ ही शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना की भी समीक्षा की गई और पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए गए.

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