शिमला. हिमाचल सरकार अब राज्य में बिजली की चोरी रोकने के लिए जल्द ही कड़े कदम उठाने वाली है. साथ इलैक्ट्रिसिटी लॉसिस को भी कम करने के उपाय भी ढूंढे जा रहे हैं. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को शिमला में राज्य सचिवालय में ऊर्जा विभाग और राज्य बिजली बोर्ड की उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में विभाग और राज्य बिजली बोर्ड के आला अधिकारियों को कड़े निर्देश भी दिए. सीएम ने कहा कि बिजली विभाग में 2 हजार पदों पर भर्तियां होंगी.

सीएम ने बोर्ड के अधिकारियों को प्रदेश में राज्य में बिजली क्षति का सही आंकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए. सीएम ने इलैक्ट्रिसिटी लॉसिस को रोकने के लिए फीडर मीट्रिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके.मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य बिजली बोर्ड के जो अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन और पॉवर कॉरपोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है, उन्हें 30  अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि सिविल विंग के कर्मचारी भी लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में जाने का विकल्प चुन सकते हैं. सीएम ने स्पष्ट किया कि इसका कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे. सरकार आवश्यक नीतियां संशोधित कर उनके सभी लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने और इसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए आगामी महीनों में टी-मेट्स और लाइनमैन के 2000 पद भरेगी.सुक्खू ने 450 मेगावाट शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को नवम्बर, 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है. इसके साथ ही उन्होंने परियोजना शुरू होने से पूर्व विद्युत निकासी (इवैक्वेशन) की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि आपातकाल स्थिति में राजस्व की हानि न हो.सीएम ने औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने के लिए कहा. इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी.

इस बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव ऊर्जा राकेश कंवर, बिजली बोर्ड के प्रबन्ध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश प्रजापति, हिमाचल प्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजीव सूद, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे.