महाकुंभ सबके प्रयास का साक्षात स्वरूप… लोकसभा में बोले पीएम मोदी

Parliament Budget Session Live: काहे की उड़ान योजना, बेतहाशा बढ़ रहा हवाई किराया… रंजीत रंजन ने मोदी सरकार को घेरा

संसद बजट सत्र लाइव: कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मंगलवार को हवाई किरायों में बेतहाशा वृद्धि का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने UDAN योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इस योजना को आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन हकीकत इसके विपरीत है.

सांसद रंजीत रंजन ने हवाई जहाजों में मिलने वाली सेवाओं पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘एक कप चाय जो ₹20 में मिलती है, वही विमान में ₹200 में बेची जाती है. यात्रियों को बासी खाना, टूटी हुई सीटें और खराब सेवाओं का सामना करना पड़ता है.’ उन्होंने सरकार से सीधा सवाल करते हुए कहा, ‘क्या सरकार एयरलाइंस से किसी भी तरह की जवाबदेही तय करेगी?’

Parliament Budget Session Live: केरल के किसानों को राहत दें सरकार… प्रियंका गांधी की सरकार से मांग, शिवराज ने दिया जवाब

लोकसभा में मंगलवार को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने वायनाड के किसानों की समस्याओं को उठाते हुए सरकार से राहत प्रदान करने की मांग की. उन्होंने कहा कि ‘वायनाड के किसान आपदा से प्रभावित हुए हैं. सरकार को उनके लिए विशेष कदम उठाने चाहिए. प्रधानमंत्री से आग्रह है कि वे केरल के किसानों के प्रति भी संवेदना जताएं.’

प्रियंका गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब देते हुए कहा, ‘सभी राज्यों के किसान हमारे लिए समान हैं. चाहे वे किसी भी राज्य से हों, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा.’ शिवराज सिंह चौहान ने यह भी स्पष्ट किया कि ‘केरल के किसानों की सहायता के लिए पहले ही 138 करोड़ रुपये की राहत राशि स्वीकृत की जा चुकी है.’ उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सभी किसानों के हित में काम कर रही है और किसी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा.

Parliament Budget Session Live: मनरेगा को किया जा कमजोर, 10 सालों में नहीं बढ़ा बजट… राज्यसभा में सोनिया गांधी ने मोदी सरकार को घेरा

संसद बजट सत्र लाइव: कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने वर्तमान भाजपा सरकार पर मनरेगा (MNREGS) को ‘सुनियोजित तरीके से कमजोर करने’ का आरोप लगाया और इसे ‘गंभीर चिंता का विषय’ बताया. उन्होंने कहा, ‘मनरेगा का बजट आवंटन ₹86,000 करोड़ पर स्थिर बना हुआ है, जो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में 10 वर्षों में सबसे कम है. मुद्रास्फीति के समायोजन के बाद, प्रभावी बजट ₹4,000 करोड़ कम हो गया है. इसके अलावा, अनुमान है कि आवंटित राशि का लगभग 20% पिछले वर्षों के लंबित बकाया को चुकाने में उपयोग किया जाएगा.’

सोनिया गांधी ने कहा कि यह योजना कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) और राष्ट्रीय मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली (NMMS) शामिल हैं. उन्होंने मांग की कि मनरेगा को सुचारू रूप से चलाने और विस्तारित करने के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान किए जाएं, न्यूनतम मजदूरी को ₹400 प्रति दिन किया जाए, मजदूरी का समय पर भुगतान हो, ABPS और NMMS को अनिवार्य करने की शर्त समाप्त की जाए और प्रत्येक वर्ष 100 की बजाय 150 दिनों का रोजगार गारंटी दी जाए. उन्होंने कहा कि ये उपाय आवश्यक हैं ताकि मनरेगा सम्मानजनक रोजगार और वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सके.

Parliament Budget Session Live: लोकसभा में कुछ ही देर में बोलेंगे पीएम मोदी, महाकुंभ को लेकर रखेंगे अपनी बात

संसद बजट सत्र लाइव: प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में लोकसभा में बोलने वाले हैं. वह प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ को लेकर सदन में अपनी बात रखेंगे.

Parliament Budget Session LIVE: अभी गृहस्थ, कल से वानप्रस्थय… किसानों के मुद्दे पर ये क्या बोल गए कृषि मंत्री शिवराज

संसद बजट सत्र लाइव: आज मेरे बेटे की शादी का रिसेप्शन है… सबको निमंत्रण है… इसके बाद से कल से मैं वानप्रस्थ हो जाऊंगा… पूरा जीवन किसानों की सेवा में लगा दूंगा… अभी तो गृहस्थ हूं. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के मुद्दे पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए मजाकिया लहजे में यह बात कही.

Parliament Budget Session LIVE: संसद में लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

संसद बजट सत्र लाइव: संसद की कार्यवाही दोनों सदनों में शुरू हो गई है. लोकसभा में प्रश्नकाल लिया गया, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही “तालिका पर पत्र रखने” की प्रक्रिया के साथ प्रारंभ हुई.

Parliament Budget Session LIVE: संसद में भी नागपुर हिंसा की होगी गूंज, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने दिया चर्चा का नोटिस

संसद बजट सत्र लाइव: औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी विवाद के नागपुर में सोमवार शाम हिंसा भड़क गई. इस मुद्दे की गूंज आज संसद के बजट सत्र में भी होने के आसार हैं. कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने राज्यसभा में इस मुद्दे चर्चा के लिए नोटिस दिया है.

राज्यसभा के कार्य संचालन और प्रक्रिया संबंधी नियमों के तहत नियम 267 के तहत दिए नोटिस में रेणुका चौधरी ने लिखा कि यह सदन शून्यकाल और प्रश्नकाल तथा अन्य निर्धारित कार्यों से संबंधित नियमों को निलंबित कर नागपुर, महाराष्ट्र में सांप्रदायिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था के पूर्ण रूप से विफल होने पर चर्चा करे.

उन्होंने कहा, ‘नागपुर ने अपने 300 वर्षों के गतिशील इतिहास में कभी दंगे नहीं देखे थे. पिछले कुछ दिनों में, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से 300 साल पुराने इतिहास को हथियार बनाकर विभाजन, भटकाव और अशांति पैदा करने के प्रयास किए गए हैं. संविधान के तहत मुख्यमंत्री का कर्तव्य शांति और सौहार्द बनाए रखना तथा कानून-व्यवस्था को कायम रखना है, लेकिन वे अपने राजधर्म निभाने में असफल रहे हैं।

रेणुका ने कहा कि यह राज्य में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को लेकर गंभीर चिंता उत्पन्न करता है. इसके अलावा, भाजपा-शासित राज्य सरकार की कथित भूमिका भय और विभाजन का माहौल बनाने में दिखाई देती है, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों से ध्यान हटाने की एक सोची-समझी रणनीति प्रतीत होती है। इससे सामाजिक अशांति और अधिक बढ़ रही है. यह भाजपा-शासित राज्य सरकार और केंद्र सरकार की गंभीर जिम्मेदारी बनती है कि वे इस सांप्रदायिक हिंसा को रोकें, ताकि यह देश के अन्य हिस्सों में न फैल सके.’