उड़द पर सरकार ने आम आदमी की सुनी! लिया ये अहम फैसला

Last Updated:March 11, 2025, 13:02 IST

Duty free import of Urad Dal: सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है. एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने उड़द के शुल्क मुक्त आयात को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया है. एक सरकारी अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. पहले यह प्रावधान इस साल 31 मार्च तक था. म्यामांर, भारत को उड़द का मुख्य निर्यातक देश है. विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा, ”उड़द की मुक्त आयात नीति को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है.” इस कदम से घरेलू बाजारों में दलहन कीमतों को स्थिर करने में मदद मिलेगी.

चालू वित्त वर्ष में उड़द का आयात अप्रैल-नवंबर के दौरान 60.11 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा. इसमें 54.9 करोड़ डॉलर का आयात म्यामांर से किया गया. भारत, म्यामां के अलावा सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात करता है.

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पीली मटर भी पर लिया फैसला

भारत दुनिया का सबसे बड़ा उड़द उत्पादक और उपभोक्ता है. उड़द के अलावा, पीली मटर के लिए भी ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट पॉलिसी 28 फरवरी, 2025 से बढ़ाकर अब 31 मई, 2025 तक कर दी गई है ताकि व्यापारी अपडेटेड शर्तों के तहत पीली मटर का स्वतंत्र रूप से आयात कर सकें.

खबर के मुताबिक, इस वित्त वर्ष में म्यांमार से 549 मिलियन डॉलर का अनाज आयात किया गया. यह इंपोर्ट 2023-24 में 663. 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा (म्यांमार से 646. 6 मिलियन अमेरिकी डॉलर). म्यांमार के अलावा, भारत सिंगापुर, थाईलैंड और ब्राजील से उड़द का आयात करता है. बीते साल भारत और म्यांमार के बीच द्विपक्षीय व्यापार 1.74 बिलियन अमेरिकी डॉलर था.

बता दें कि सभी तरह की दालें भारत की खाद्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. ऐसे में सरकार डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करने के लिए अक्सर इंपोर्ट पॉलिसी में बदलाव करती है.

(भाषा से इनपुट के साथ)