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ना महाराष्ट्र नहीं रुकेगा, ना ही विकास में देरी नहीं होगी- अजीत पवार

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Maharashtra Budget 2025 Live: महाराष्ट्र में आज वित्त मंत्री अजित पवार महायुति सरकार का बजट पेश करेंगे. सबकी नजर इस बजट की अहम घोषणों पर है. खासकर वह अपनी सरकार की लड़की बहिन योजना और किसानों के लोन के बारे में…और पढ़ें

ना महाराष्ट्र नहीं रुकेगा, ना ही विकास में देरी नहीं होगी- अजीत पवार

अजित पवार आज राज्य का बजट पेश करेंगे.

हाइलाइट्स

  • डिप्टी सीएम अजित पवार पेश करेंगे बजट.
  • लड़की बहिन योजना पर बड़ी घोषणा संभव.
  • किसानों की लोन माफी पर भी हो सकती है घोषणा.

Maharashtra Budget 2025 Live:  महाराष्ट्र में महायुति की नई सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजित पवार आज बजट पेश करने वाले हैं. इस बजट में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती राजकोषीय अनुशासन और दूसरी तरफ लोकप्रिय नारों के बीच संतुलन बनाने की होगी. अजित पवार दोपहर दो बजे विधानमंडल में बजट पेश करेंगे. दादा 11वीं बार राज्य का बजट पेश करेंगे. राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चला कि सरकार का खर्च आय से अधिक है. ऐसी भी चर्चा चल रही है कि राज्य का खजाने की स्थिति गंभीर है. अब देखना है कि अजित दादा राजकोषीय अनुशासन और अपनी सरकार के लोकप्रिय नारों के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं.

इस बजट में बड़ी घोषणाएं होने की संभावना है. विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बनी है. ऐसे में यह देखना अहम होगा कि इस बजट में आम लोगों को राहत देने वाली कोई घोषणा होती है या नहीं. चूंकि पिछला बजट प्रस्ताव विधानसभा चुनाव से पहले था, इसलिए उस समय कई लोकप्रिय नारे लगाए गए थे. हालांकि, इसका बोझ सरकारी खजाने पर भारी पड़ा है. इसी में लड़की बहिन योजना शामिल है.

Maharashtra Budget Live Update: हम धन्य हैं कि हमें एक प्यारी बहन मिली. हमारी वापसी हो पाई क्योंकि हमने विकास कार्य किया था. हमें लाडली बहना के रूप में सौभाग्य प्राप्त हुआ. महाराष्ट्र रुकेगा नहीं, विकास में देरी नहीं होगी. राज्य में बड़ी मात्रा में निवेश हो रहा है. अजित पवार ने कहा कि रोजगार बढ़ने से आय बढ़ रही है.

Maharashtra Budget Live Update: महाराष्ट्र का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अजित पवार ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति 2025 जल्द ही घोषित की जाएगी. इसका लक्ष्य पांच वर्षों की अवधि में 40 लाख करोड़ रुपये का निवेश और 50 लाख नौकरियां सृजित करना होगा. इसके साथ ही अंतरिक्ष एवं रक्षा क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, रत्न एवं आभूषण नीति, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति तथा सर्कुलर अर्थव्यवस्था के लिए अलग-अलग नीतियों की घोषणा की जाएगी.

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