Ola Electric बनी PLI स्कीम में सब्सिडी पाने वाली पहली इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर मेकर

Ola Electric ने स्टॉक एक्सचेंज को एक फाइलिंग में बताया है कि उसकी सब्सिडियरी Ola Electric Technologies को मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज से ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स की PLI स्कीम के तहत 73.74 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिली है। इस स्कीम की अवधि पांच वर्ष की है और इसके लिए 25,938 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया था। इस स्कीम में इससे पहले बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों को Tata Motors और Mahindra & Mahindra को सब्सिडी मिली थी। हालांकि, PLI स्कीम के तहत सब्सिडी पाने वाली ओला इलेक्ट्रिक पहली टू-व्हीलर मेकर है।
इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के मार्केट में सबसे अधिक हिस्सेदारी रखने वाली ओला इलेक्ट्रिक ने कॉस्ट घटाने के उपाय किए हैं। इनमें सैंकड़ों वर्कर्स की छंटनी करना शामिल है। कंपनी ने कॉस्ट में कटौती का एक नया उपाय करने की योजना बनाई है। इसने व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन खुद प्रोसेस करने की तैयारी की है। इससे पहले ओला इलेक्ट्रिक ने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आउटसोर्स किया हुआ था। इस बारे में NDTV Profit की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि कंपनी ने व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन को प्रोसेस करने के लिए एक टीम बनाई है। ओला इलेक्ट्रिक का अनुमान है कि इससे यह कॉस्ट घटकर लगभग 20 प्रतिशत हो जाएगी।
कंपनी के एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के लिए वेंडर Rosmerta को 1,500-1,800 रुपये का भुगतान किया जाता है। ओला इलेक्ट्रिक का अनुमान है कि यह खर्च घटकर लगभग 300 रुपये का हो सकता है। हाल ही में कंपनी ने बताया था कि फरवरी में VAHAN पोर्टल पर उसके व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशंस में कमी हो सकती है। वह व्हीकल रजिस्ट्रेशन एजेंसियों के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर दोबारा बातचीत कर रही है। इसका उद्देश्य रजिस्ट्रेशन के प्रोसस को आसान बनाना और कॉस्ट को घटाना है। हालांकि, इससे कंपनी की बिक्री पर असर नहीं होगा। ओला इलेक्ट्रिक को Rosmerta के लगभग 18 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करना है। फरवरी में कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की बिक्री में से सिर्फ एक-तिहाई का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था।
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