हल्द्वानी तहसील में कामकाज ठप, वकीलों का प्रदर्शन, जानिए वजह
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Haldwani News: हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने रजिस्ट्री को वर्चुअल और पेपर लैस किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की इस नई नियमावली के खिलाफ अधिवक्ता विरोध में आए हैं. …और पढ़ें
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हल्द्वानी में ऑनलाइन रजिस्ट्री का विरोध करते वकील
हल्द्वानी. उत्तराखंड के हल्द्वानी तहसील करीब एक हफ्ते से ठप पड़ी है. न स्टांप की बिक्री हो रही है और न ही अन्य काम हो रहे हैं. वकील, अराजयनवीस, दस्तावेज लेखक, स्टाम्प विक्रेता और टाइपिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. उन्हें बेरोजगार होने का डर सता रहा है. दरअसल वे लोग जमीन की रजिस्ट्री व इससे जुड़े अन्य कार्यों के ऑनलाइन होने का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि रजिस्ट्री के कार्य ऑनलाइन हो गए तो कुमाऊं में करीब 15 हजार लोग बेरोजगार हो जाएंगे. व्यापार मंडल भी उनका समर्थन कर रहा है. लोकल 18 की टीम वकीलों और अन्य लोगों से उनकी समस्या पर बात करेगी.
हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने रजिस्ट्री को वर्चुअल और पेपर लैस किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की इस नई नियमावली के खिलाफ अधिवक्ता विरोध में आए हैं. इस ऑनलाइन प्रक्रिया से विधिक का महत्व खतम हो जाएगा. इससे कानून के दुरुपयोग की भी संभावना है. सरकार इस तरह के नियम बनकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में बढ़ेंगे साइबर फ्रॉड
जिला बार एसोसिएशन बाजपुर के अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार पाण्डे ने कहा कि सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्री करना चाह रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में साइबर फ्रॉड बढ़ जाएंगे, उन्होंने कहा कि बिना अधिवक्ता से मिले और बिन विधिक राय लिए लोगों के काम ऑनलाइन होने से फर्जी काम ज्यादा होंगे. उन्होंने कहा कि सिर्फ दो जिलों नैनीताल और उद्यमसिंह नगर से सरकार को 20 करोड़ का रेवेन्यू होता है, जो हड़ताल के कारण घटकर 10 करोड़ रह गया है. जिससे सरकार को भी घाटा हो रहा है.
देवभूमि व्यापार मंडल हल्दूचौड़ के अध्यक्ष खीम सिंह बिष्ट ने बताया कि पेपर लेस प्रक्रिया होने से और रजिस्ट्री ऑफलाइन नहीं होने से बेरोजगारी बढ़ेगी, उन्होंने सरकार से पुरानी प्रक्रिया को ही सुचारु करने की मांग कि. उन्होंने कहा कि देवभूमि व्यापार मंडल भी अधिवक्ताओं को समर्थन देता है.
देवभूमि व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष और अधिवक्ता हुकुम सिंह कुंवर ने कहा कि रजिस्ट्री और अन्य कार्य ऑनलाइन हो जाने से सीएससी सेंटर के जरिए सभी काम होंगे जिससे साइबर फ्रॉड बढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से बेरोजगारी बढ़ेगी. पुरानी व्यवस्था को ही लागू करना चाहिए.
हल्द्वानी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह बिष्ट ने कहा कि सरकार ने रजिस्ट्री को वर्चुअल और पेपर लैस किया है. उन्होंने कहा कि सरकार की इस नई नियमावली के खिलाफ अधिवक्ता विरोध में आए हैं. इस ऑनलाइन प्रक्रिया से विधिक का महत्व खतम हो जाएगा. इससे कानून के दुरुपयोग की भी संभावना है. सरकार इस तरह के नियम बनकर जनता के साथ खिलवाड़ कर रही है.
जिला बार एसोसिएशन बाजपुर के सचिव एडवोकेट योगेश पाठक ने कहा कि वर्चुअल रजिस्ट्री के विरोध में वकील विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि सरकार के इन कामों को ऑनलाइन कर देने के बाद रजिस्ट्री, विवाह पंजीकरण समेत तमाम काम ऑनलाइन होने से अधिवक्ता और टाइपिस्ट का महत्व खतम हो जाएगा.
Location :
Nainital,Nainital,Uttarakhand
First Published :
March 07, 2025, 14:52 IST
