Live now Last Updated:April 22, 2025, 10:52 IST Murshidabad Violence LIVE: वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्सों में हुई हिंसा में तीन लोगों की
Live now
Last Updated:
मुर्शिदाबाद हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है. (पीटीआई)
नई दिल्ली. मुर्शिदाबाद में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली एक अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा. पश्चिम बंगाल के निवासी देवदत्त माजी और मणि मुंजाल ने इस महीने वक्फ या इस्लामी धर्मार्थ बंदोबस्ती के विनियमन और प्रबंधन के लिए नए कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के बाद हिंदुओं पर कथित हमलों का हवाला देते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की है.
वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका का उल्लेख किया और अनुरोध किया कि इसे 2021 विधानसभा चुनावों के बाद पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के कारण राष्ट्रपति शासन लगाने की लंबित याचिकाओं के साथ सुना जाए. जस्टिस भूषण आर गवई और एजी मसीह की पीठ ने जैन से पूछा, “आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए एक रिट जारी करें. वैसे भी, हम पर विधायी और कार्यकारी कार्यों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया जा रहा है.”
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणियों के संदर्भ में बेंच की यह टिप्पणी आई है. धनखड़ ने 8 अप्रैल के फैसले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई है. धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को “सुपर संसद” कहा और अनुच्छेद 142 के तहत इसके असाधारण अधिकारों को लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ “परमाणु मिसाइल” करार दिया.
वक्फ कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिममीन (एआईएमआईएम) जैसे मुस्लिम संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है. दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पहुंचे संगठन के लोग कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इस दौरान एआईएमपीएलबी के अध्यक्ष ने वक्फ कानून को संविधान विरोधी करार दिया.
भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने वक्फ के बहाने योजनाबद्ध तरीके से हिंदुओं पर हमला करने का आरोप लगाया. मुर्शिदाबाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, “मुर्शिदाबाद में जो हुआ, हिंदुओं के खिलाफ जिस तरह से योजनाबद्ध तरीके से हिंसा हो रही है, वो अचानक नहीं है. यह वक्फ के कारण नहीं हुआ है, वो तो एक बहाना था. जानबूझकर हिंदुओं के घरों, मंदिरों और दुकानों को जला दिया गया. इसके पीछे ममता बनर्जी सरकार का हाथ है. बांग्लादेश के इस्लामिक ग्रुप का भी इसमें हाथ है. तृणमूल के कई पदाधिकारी वहां पर थे, ऐसा लोगों ने बताया है. हम चाहते हैं कि ग्रामीणों को सुरक्षा दिया जाए. अगर बीएसएफ चली जाएगी, तो लोगों को मार दिया जाएगा. हमें कोर्ट पर भरोसा है.”
केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने साफ कहा कि इस घटना को किसी जाति वर्ग को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि हिंदू समझकर उन पर ज्यादती की गई है. केंद्र सरकार ने बीएसएफ को भेजकर स्थिति को नियंत्रित किया है और शांति का माहौल कायम किया है. लोगों को भरोसा दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी जो करना होगा, भारत सरकार करेगी. सतीश चंद्र दुबे ने कहा, “ममता बनर्जी को अगर हिंदू वर्ग से इतनी ही दिक्कत है, तो हिंदुस्तान छोड़कर किसी दूसरी जगह जाकर बस जाएं, जहां मुस्लिम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं.”
केंद्रीय कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सोमवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की घटना के पीछे पश्चिम बंगाल सरकार की सुनियोजित साजिश है. भागलपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मुस्लिम प्रेम और हिंदुओं से नफरत जगजाहिर है. उन्हें मंदिर में जाना पसंद नहीं, लेकिन नमाज अदा करना भाता है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत गंभीर है. वहां की सरकार ने मुर्शिदाबाद में सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया। जिस ढंग से घटना को अंजाम दिलवाया गया, वह बहुत ही शर्मनाक है. अगर देश में हिंदू सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो और कहां रहेंगे.
