Live now Last Updated:April 13, 2025, 09:13 IST Murshidabad Violence Live Updates: मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण, बीएसएफ की 8 कंपनियां तैनात
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हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में BSF की 8 कंपनियां और 1000 पुलिसवाले तैनात किए गए हैं.
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक विरोध-प्रदर्शन के बाद हालात काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं. बीजेपी ने इस हिंसा को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि वहां मुर्शिदाबाद के हालात भयावह बने हुए हैं और कई हिन्दू परिवारों को वहां घर छोड़कर भागना पड़ा है.
मुर्शिदाबाद जिले के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. इस हिंसा में शनिवार को पिता-पुत्र समेत कम से कम तीन लोगों की हत्या कर दी गई. दोनों हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते थे. वहां हिंसा पर काबू पाने के लिए अब बीएसएफ की 8 कंपनियां और करीब 1000 पुलिसवाले तैनात किए गए हैं. इनमें डीजी से लेकर एएसपी स्तर तक के अधिकारी भी शामिल हैं.
इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ किया कि राज्य नया वक्फ कानून लागू नहीं किया जाएगा. वहीं पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा ने ममता सरकार पर प्रहार करते हुए आरोप लगाया कि बंगाल में ‘हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, स्थिति बहुत गंभीर, नाजुक है…’
बीजेपी आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने ट्वीट करके पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया. उन्होंने कहा, ‘मुर्शिदाबाद में स्थिति इतनी भयावह है कि यह बंगाली हिंदुओं की पैतृक मातृभूमि पश्चिम बंगाल से बिलकुल मेल नहीं खाती. हिंदू परिवार-खासकर महिलाएं और लड़कियां शमशेरगंज के धूलियान से नाव से भागकर बैष्णबनगर के परलालपुर गांव में शरण ले रही हैं. जो कभी एक सुरम्य क्षेत्र था, वह अब खून-खराबे और भय के क्षेत्र में तब्दील हो गया है, यह सब ममता बनर्जी की सत्ता की अनियंत्रित और निर्मम खोज के चलते हुआ है.’
मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल में हुए उग्र प्रदर्शन में लोगों की मौत पर अफसोस का इज़हार किया. मौलाना ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि उग्र प्रदर्शन न करें. अमन व शांति को बनाये रखें, कानून को अपने हाथ में न लें. इस तरह के प्रदर्शनों से फायदे के बजाए नुकसान होता है.
मौलाना बरेलवी ने कहा कि धरना-प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का अधिकार है, मगर देश के बदलते सियासी हालात को देखते हुए मुसलमान वक्फ संशोधन कानून पर सड़कों पर इकठ्ठा होकर उग्र धरना प्रदर्शन न करें. यह बिल मुसलमानों के हितों के लिए हैं. इसमें मस्जिद, मदरसे और धार्मिक स्थल पहले जैसे ही चलेंगे. इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं और न ही इन धार्मिक स्थलों को कोई खतरा है.
मौलाना बरेलवी ने आगे कहा कि राजनीतिक लोग अपना सियासी फायदा हासिल करने के लिए नौजवानों को भड़का रहे हैं, इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूं कि किसी के बहकावे और भड़कावे में न आए अमन व शांति बनाए रखें.
मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी विधायक सुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, ‘यहां हिंदू त्योहार मनाने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है… कल दो लोगों की मौत हुई… स्थिति पुलिस के नियंत्रण से बाहर है. 35 पुलिसकर्मी अब तक घायल हैं… ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं. मैंने पहले राज्यपाल को (बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए) लिखा था, कल मैंने मुख्यमंत्री से भी अपील की थी. जब इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो मैं आज कोर्ट गया… कल कॉलेज स्क्वायर में भाजपा की रैली है. जमीनी हकीकत यह है कि बंगाल में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, स्थिति बहुत गंभीर, नाजुक है…’
वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसा हुई. मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को फिर हिंसा भड़क गई. यहां हिंसक भीड़ ने पीट-पीटकर पिता और बेटे की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, दोनों हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते थे. वहीं 11 अप्रैल को हुई हिंसा में घायल युवक ने भी अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है.
मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है. अब तक 150 से ज्यादा उपद्रवियों की गिरफ्तारी की गई है. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती बढ़ा दी गई है. उधर राज्य के साथ केंद्र सरकार लगातार पश्चिम बंगाल के हालात पर नजर बनाए हुए है.
वक्फ कानून के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के हिंसाग्रस्त इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती के आदेश दिए हैं. विधान सभा में नेता विपक्ष सुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है. इसके बाद वहां बीएसएफ की 8 कंपनियों के साथ-साथ 1000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. इसमें डीजी से लेकर एसीपी स्तर के कई अधिकारी भी शामिल हैं.
