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महिला अफसर के वायरल वीडियो के बाद…, सरकारी नौकरियों पर उठे सवाल, मचा कोहराम

Agency:News18Hindi

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मध्‍य प्रदेश को एक विज्ञापन ‘एमपी अजब है एमपी गजब है’; ने अलग पहचान दे दी थी. यहां कुछ भी संभव है; ऐसे कारनामे जिस पर आसानी से यकीन नहीं होता. दरअसल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पर सरकारी नौकरी देने में बड़ी चूक क…और पढ़ें

महिला अफसर के वायरल वीडियो के बाद..., सरकारी नौकरियों पर उठे सवाल, मचा कोहराम

एमपी के इंदौर से गजब मामला सामने आया है.

हाइलाइट्स

  • MPPSC चयन सूची में दिव्यांग कैटेगरी पर सवाल उठे।
  • NEYU ने चयनित अभ्यर्थियों पर खुलासा किया।
  • चयनित अभ्यर्थियों की मेडिकल जांच की मांग।

तुषार कंछल
इंदौर. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी राज्य सेवा 2022 परीक्षा की अंतिम चयन सूची में दिव्यांग कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. अधिकारी के रूप में चयनित प्रियंका कदम का चयन अस्थि बाधित कैटेगरी में हुआ है. प्रियंका के डांस करते हुए और अन्य गतिविधियों में शामिल होने के कई वीडियो के वायरल होते ही उनके दिव्यांग कैटेगरी में चयनित होने पर सवाल खड़े हुए हैं. वहीं, नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन (NEYU) ने अब अन्य दिव्यांग कैटेगरी में शामिल अन्‍य अभ्यर्थियों को लेकर और बड़े खुलासे किए हैं और पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने कहा है कि इंदौर शहर में कोचिंग में पढ़ाने वाले व्यक्ति का चयन श्रवणबाधित कैटेगरी में हुआ है, जबकि वे सामान्य तौर पर बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसका वीडियो भी सामने आया है. अगर उन्‍हें सुनाई नहीं देता है तो वे आखिर कैसे पढ़ा रहे थे और कैसे इंटरव्‍यू ले रहे थे? तीसरे बड़े खुलासे के रूप में सामने आया कि लोक सेवा आयोग की 2022 की चयन सूची में सागर निवासी सत्यम रजक का चयन आबकारी उप निरीक्षक के रूप में दृष्टि बाधित कैटेगरी में हुआ है. सत्यम रजक के गाड़ी चलाते हुए फोटो सामने आए हैं.

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दिव्यांग कैटेगरी में चयनितों की जांच भोपाल एम्‍स के डॉक्‍टर्स से कराई जाए
NEYU के राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य राधे जाट ने आरोप लगाया है कि जिस तरह से दिव्यांग कैटेगरी में अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिव्यांग कैटेगरी में चयन के लिए जमा कराए गए दस्तावेजों की मेडिकल जांच कराई जाए और दस्तावेजों की भी जांच की जाए. साथ ही, यूपीएससी की तरह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी दिव्यांग कैटेगरी में चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल बोर्ड के माध्यम से जांच करने के बाद ही उन्हें इसका लाभ दिया जाए. आयोग द्वारा जारी चयन सूची में शामिल अभ्यर्थियों की इस तरह की स्थितियां सामने आने के बाद आयोग की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

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