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बिहार में अब जमीन माफियाओं की खैर नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स का हुआ गठन

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Bihar News: जानकारी के अनुसार मुख्यालय स्तर पर इसकी जिम्मेवारी सीआईडी (CID) को सौंपी गई है. इस विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को बनाया जाएगा. इस विशेष टीम की मॉनिटरिंग एसपी और आईजी रैंक क…और पढ़ें

बिहार में अब जमीन माफियाओं की खैर नहीं, स्पेशल टास्क फोर्स का हुआ गठन

डीजीपी (DGP) विनय कुमार ने जमीन माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने को लेकर निर्देश जारी किया.

पटना. बिहार में सबसे अधिक अपराध जमीन विवाद के कारण हो रहे हैं. यह बात एक सर्वे के दौरान सामने आई है. ऐसे में आने वाले दिनों में जमीन विवाद के मामले कम हो और भू माफियायों पर नकेल कसी जा सके इसको लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक नई रणनीति तैयार की है. पुलिस मुख्यालय CID (सीआईडी) के अधीन एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने जा रही है. यह टास्क फोर्स भू-माफियायों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगा. बिहार के डीजीपी (DGP) विनय कुमार ने जमीन माफियाओं पर नकेल कसने को लेकर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने को लेकर निर्देश जारी किया.

जानकारी के अनुसार मुख्यालय स्तर पर इसकी जिम्मेवारी सीआईडी (CID) को सौंपी गई है. इस विशेष टास्क फोर्स का प्रमुख डीएसपी रैंक के एक अधिकारी को बनाया जाएगा. इस विशेष टीम की मॉनिटरिंग एसपी और आईजी रैंक के अधिकारी करेंगे. यहां यह भी बताते चलें कि सबसे पहले वैसे थानों को चिन्हित कर वहां के भू-माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. सीआईडी की यह स्पेशल टास्क फोर्स जमीन से जुड़े तमाम मामलों को सुलझाने का काम करेगी.

थानों में जाकर जांच करेगी स्पेशल टास्क फोर्स

इसको लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार का कहना है कि जब वह खुद एडीजी (ADG) सीआईडी (CID) थे तभी से वह यह देख रहे थे कि भू माफियों के कारण जमीन विवाद के मामले आते हैं. वहीं अब डीजीपी बनने के बाद जब उन्होंने भूमि विवाद से जुड़े केस का रिव्यू किया तो देखा कि जमीन विवाद में मुख्य रूप से भू-माफिया हावी हैं. भू-माफिया के कारण ही जमीन विवाद बढ़ता जा रहा है. जमीन विवाद को लेकर कई बार तो हत्या तक की नौबत आ जाती है. इसलिए बिहार के सभी 1300 थानों में से सबसे पहले उन थाना में जाकर यह स्पेशल टास्क फोर्स ऐसे मामलों को देखेगी.

दोषी पुलिस अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

विनय कुमार ने कहा कि जिन थानों में भूमि विवाद के सबसे अधिक केस हैं. वहां पुलिस अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जाएगी. जांच के दौरान अगर थाना स्तर पर भू-माफियायों को संरक्षण देने की बात आएगी तो उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कानूनी और विभागीय दोनों कार्रवाई की जाएगी. बिहार में किसी भी हाल में भू माफियाओं को बढ़ने नहीं दिया जाएगा.

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