बांग्लादेश में 'खेला', जिसने मोहम्मद यूनुस को दिलाई सत्ता, अब वही चखाएंगे मजा

Last Updated:February 09, 2025, 21:29 IST

Muhammad Yunus News: शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से देश कभी शांत नहीं रहा. रह-रहकर आगजनी और हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं. अब अवामी लीग के एक नेता के घर तोड़फोड़ को लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार घिर ग…और पढ़ें

बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कई आरोप लग रहे हैं. (एपी)

ढाका. बांग्लादेश में जिन छात्रों की बदौलत मोहम्मद यूनुस सत्ता तक पहुंचे, अब वही उनके लिए सिरदर्द बनते जा रहे हैं. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में एक छात्र समूह ने ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर पर प्रदर्शनकारियों के कथित तोड़फोड़ करने और कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले दोषियों का पता लगाने के लिए सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. इसके बाद अंतरिम सरकार ने शनिवार को एक ऑपरेशन शुरू किया.

भेदभाव-विरोधी छात्र आंदोलन के नेताओं का दावा है कि उनके कार्यकर्ता लूटपाट रोकने के लिए पूर्व मंत्री के घर गए थे, लेकिन बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया. अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस ने ‘ऑपरेशन डेविल हंट’ का आदेश दिया और सेना को बुलाया क्योंकि गाजीपुर में उस जगह छात्र संगठन का विरोध प्रदर्शन चल रहा था, जहां शुक्रवार को उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया था. गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह अभियान गाजीपुर से शुरू हुआ है और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरे देश में चलाया जाएगा.

देश के विभिन्न हिस्सों में 5 फरवरी की रात से भीड़ हसीना के समर्थकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ कर रही है. पूर्व सांसदों, कैबिनेट सदस्यों और हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेताओं के कई प्रतिष्ठानों में आग लगा दी गई है. अंतरिम सरकार ने 8 फरवरी को कहा कि हसीना द्वारा बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए नियमित रूप से की गईं ‘भड़काऊ’ टिप्पणियों के कारण ये हमले हुए. हसीना के भारत से अपने समर्थकों को संबोधित करने से एक घंटे पहले प्रदर्शनकारियों ने आवास पर धावा बोलना शुरू कर दिया था.

हसीना पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए आंदोलन के बीच देश छोड़कर भारत चली गई थीं, जिसके बाद उनका 15 साल का शासन खत्म हो गया. 7 फरवरी की सुबह यूनुस के प्रेस कार्यालय ने एक संक्षिप्त बयान में चेतावनी दी कि हिंसा की ऐसी हरकतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.