Live now Last Updated:April 24, 2025, 08:03 IST Pahalgam Terror Attack Live: भारत ने पहलगाम आतंकवादी हमले के मद्देनजर बुधवार को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए उसके
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पहलगाम आतंकवादी हमले में एक विदेशी सहित 26 लोग मारे गए. (पीटीआई)
नई दिल्ली. पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद मोदी सरकार एक्शन में आ गई है. भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक तरफ जहां सिंधु जल संधि का खत्म करने का फैसला लिया है, वहीं पाकिस्तानी राजनयिकों से 7 दिनों के अंदर देश छोड़ने को भी कह दिया है. इस कदम से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है. शहबाज शरीफ की सरकार ने सीसीएस की बैठक बुलाई है, जहां कुछ खास फैसले लिए जा सकते हैं.
पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर मोदी सरकार के फैसले ने पड़ोसी देश में खलबली पैदा कर दी है. उनके नेताओं को समझ नहीं आ रहा कि आगे किस तरह बढ़ा जाए और इसीलिए वह गीदड़भभकी देने पर उतर आए हैं. दूसरी ओर, मोदी सरकार ने हमले के संबंध में जानकारी मुहैया कराने के लिए गुरुवार को सभी दलों की एक बैठक बुलाई है.
Pahalgam Terror Attack Live Updates:
विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिकों को दक्षेस वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत भारत की यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों को अतीत में जारी किए गए किसी भी एसवीईएस वीजा को रद्द माना जाएगा. सीसीएस की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित डोभाल भी शामिल हुए.
विदेश सचिव ने पांच जवाबी कदमों की घोषणा करते हुए कहा कि “पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायु सलाहकारों को अवांछित (पर्सोना नॉन ग्राटा) घोषित किया गया है” तथा उनसे एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि भारत भी इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने रक्षा, नौसेना, वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा. मिस्री ने कहा, “संबंधित उच्चायोगों में ये पद निरस्त माने जाएंगे. दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा.”
पहलगाम में नृशंस हमले में 26 लोगों की मौत के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक हुई, जिसमें इस कायरतापूर्ण हमले के प्रति भारत के जवाबी कदमों को अंतिम रूप दिया गया तथा सुरक्षा बलों को ‘उच्च सतर्कता’ बनाए रखने का निर्देश दिया गया.
