नई दिल्ली. पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों द्वारा पीपीएसी चार्ज में बदलाव किए जाने के कारण दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिल मई-जून की अवधि में 7-10 प्रतिशत तक बढ़ जाएंगे. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) से मतलब उस वृद्धि से है जो उत्पादन कंपनियों द्वारा कोयला और गैस जैसी ईंधन लागत में होने वाली बढ़ोतरी के कारण होती है, जिसे बिजली वितरण कंपनियां उपभोक्ताओं से वसूलती हैं. .

इसे बिजली बिल के निर्धारित शुल्क और ऊर्जा शुल्क (कितनी यूनिट बिजली उपयोग की गई) के हिसाब से प्रतिशत के रूप में जोड़ा जाता है. दिल्ली बिजली नियामक आयोग (डीईआरसी) ने तीनों बिजली वितरण कंपनियों को अक्टूबर से दिसंबर 2024 के बीच आई बिजली खरीद समायोजन शुल्क (पीपीएसी) को मई-जून 2025 में उपभोक्ताओं से वसूलने की अनुमति दी थी.

पीपीएसी की दरें बीआरपीएल के लिए 7.25 प्रतिशत, बीवाईपीएल के लिए 8.11 प्रतिशत और टीपीडीडीएल के लिए 10.47 प्रतिशत तय की गई हैं. डीईआरसी द्वारा मंजूर की गई इस बढ़ोतरी पर बिजली वितरण कंपनियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

दिल्ली में इन दिनों बिजली आपूर्ति की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, विशेषकर बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग में भारी वृद्धि देखी जा रही है. इस वक्त दिल्ली में बिजली की मांग 8,000 मेगावाट के पार पहुंच गई है, जो शहर की आपूर्ति क्षमता से अधिक है. इससे पावर हाउस पर अत्यधिक दबाव पड़ रहा है, जिसके चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई में परेशानी भी आ रही है.