US Rule News: अमेरिका का वीजा रखना इतना आसान नहीं है. अमेरिका अब आपके सोशल मीडिया पोस्ट पर भी नजर रखता है. जी हां, अगर आप कुछ मामलों को लेकर सोशल मीडिाय पर पोस्ट डालते हैं तो अमेरिका बगैर वाॉर्निंग दिए आपका वीजा रद्द कर देगा. खुद अमेरिकी नागरिकता आव्रजन सेवा (यूएससीआईएस) ने कन्फर्म किया है कि सोशल मीडिया एक्टिविटी अब वीजा से जुड़े फैसलों को प्रभावित कर सकती हैं.

अमेरिकी आव्रजन अधिकारियों की मानें तो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से यहूदी-विरोधी मानी जाने वाले कंटेंट पोस्ट करने वाले लोगों को वीजा या निवास से वंचित किया जा सकता है. डीएचएस यानी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के जन मामलों की सहायक सचिव ट्रिसिया मैकलॉघलिन ने एक बयान में कहा, ‘अमेरिका में दुनिया के बाकी आतंकवादी समर्थकों के लिए कोई जगह नहीं है, और हम उनको अमेरिका में आने या यहां रहने की अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं हैं.’

अब सवाल है कि किस तरह के Facebook, Twitter या Instagram पोस्ट से आपका वीजा कैंसल हो सकता है? तो अमेरिका ने इसे भी अच्छे से समझा दिया है. USCIS के अनुसार, यहूदी-विरोधी पोस्ट के नाम पर सोशल मीडिया गतिविधि पर भी लगाम लगाई जाएगी. इनमें हमास, लेबनान के हिज्बुल्लाह और यमन के हूती विद्रोहियों जैसे आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने वाली पोस्ट शामिल हैं. इन सबको अमेरिका आतंकवादी संगठन मानता है.

इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, बयान में कहा गया है कि यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस यानी अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा लाभ का निर्धारण करते समय सोशल मीडिया की उन सामग्रियों को ‘नकारात्मक कारक’ मानेगा, जो यह दर्शाती हैं कि कोई विदेशी व्यक्ति यहूदी-विरोधी आतंकवाद, यहूदी-विरोधी आतंकवादी संगठनों या अन्य यहूदी-विरोधी गतिविधियों का समर्थन, प्रचार या समर्थन कर रहा है.

यह नीति तुरंत लागू होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने के लिए स्टूडेंट वीजा और परमानेंट रेजिडेंट ‘ग्रीन कार्ड’ के लिए किए गए अनुरोधों पर लागू होगी. दरअसल, यह आधिकारिक बयान ऐसे वक्त में आया है, जब ट्रंप प्रशासन ने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका के भीतर सैकड़ों अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के वीजा रद्द कर दिए हैं. विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने मार्च में कहा था कि उन्होंने लगभग 300 लोगों के वीजा रद्द कर दिए हैं और रोजाना ऐसा कर रहे हैं. रुबियो ने कहा कि गैर-अमेरिकी नागरिकों के पास अमेरिकियों के समान अधिकार नहीं हैं और यह उनके विवेक पर है, न कि न्यायाधीशों के कि वे वीजा जारी करें या अस्वीकार करें.